‘घुँडा मुनिसम्म गोली हान्ने आदेश दिएको हुँ’

 भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा कति तहसम्म समन्वय भयो र कसरी बल प्रयोग बढ्दै गयो भन्ने विवादबीच तत्कालीन काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाल सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफसहित फेरि चर्चामा आएका छन्। रिजालले आफ्नै भनाइहरूलाई खण्डन–प्रतिकथनका रूपमा प्रस्तुत गरेजस्तो देखिने यो जवाफले उसै दिनको घटनाक्रमलाई झनै धुँवामय बनाइदिएको छ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

सर्वोच्चमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा रिजालले संसद भवन वरपर भीडले पर्खाल धमाधम भत्काउन थालेको, आगजनीसम्म पुगेको र सुरक्षाकर्मीमाथि उग्र शैलीमा जाइलाग्न थालेपछि सामान्य नियन्त्रण उपायहरू निष्प्रभावी बन्दा कर्फ्यू अनिवार्य भएको दाबी गरेका छन्। तर उनले कर्फ्यू लगाउने निर्णय ‘उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू’को समन्वयमा भएको बताए पनि ती पदाधिकारी को हुन् भन्ने कुरा भने खुलाउन चुकेका छन्। यसले घटना दिनका वास्तविक निर्णय–स्रोतबारे थप शंका जन्माएको छ।

 

बिज्ञापन

उनको दावीअनुसार कर्फ्यूले स्थिति शान्त पार्ने अपेक्षा थियो, तर उल्टै वातावरण झनै तनावपूर्ण बनेछ। भीड नियन्त्रणका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीले “सामान्य बल प्रयोग” गर्दै परिस्थितिलाई सम्हाल्न खोजेको बताउँदै रिजालले आफूले न्यूनतम मात्रामा बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको जिकिर गरेका छन्। तर आफ्नै जवाफमा उनी अर्को तहमा पुग्छन्—अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै घुँडामुनि रबरको गोली चलाउन आदेश दिएको स्वीकारोक्ति।

 

यति भनेपछि प्रश्न उठ्छ—यदि गोली चलाउन निर्देशन थियो भने किन उनी सर्वोच्चमा पुगेर “फाइभ–फायरको आदेश दिएको छैन” भन्छन्? उसै दिन दिएको तत्काल प्रतिक्रिया र अहिले सर्वोच्चमा पेस गरिएको औपचारिक व्याख्या एउटै व्यक्तिका दुई भिन्न स्वर वा दुई भिन्न परिस्थितिको दाबी जस्तै देखिन्छ।

 

रिजालले चलाइएका गोलीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी संसद भवनभित्र खटिएका विशेष सुरक्षा दस्तासँग जोडिदिएका छन्। तर उनले यी सुरक्षाकर्मीले कुन तहको समन्वयमा, कसको निर्देशनमा यस्तो कदम चाल्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नमा मौन बसेर बल प्रयोगको निर्णायक क्षणलाई नै अस्पष्ट बनाइदिएका छन्।

 

उनको जवाफमा संसद परिसरभित्र रहेका महत्वपूर्ण संरचना—राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको कार्यालयदेखि कानून आयोग, लगानी बोर्ड र ४० हजार लिटर डिजेल ट्याङ्कसम्म—आगो लाग्न सक्ने जोखिम बढेपछि बल प्रयोग ‘अनिवार्य’ भएको तर्क भेटिन्छ। तर यसै तर्कभित्र अर्को प्रश्न उल्झिन्छ—जथाभावी भीड नियन्त्रण र वास्तविक खतरा व्यवस्थापनबीचको रेखा कहाँ तंग्रियो, कसरी बिग्रियो?

 

रिजालको लिखित व्याख्या मूलतः दुई धारमा बग्छ—एकातिर कर्फ्यू उच्च तहको समन्वयमा लगाइएको स्वीकारोक्ति, अर्कोातिर कर्फ्यूपछि बढेको बल प्रयोग कुन तहबाट निर्देशित भयो भन्ने अनुत्तरित प्रश्न। त्यस्तै भीड नियन्त्रण गर्दा सुरक्षाकर्मीले आफ्नो विवेकमा ‘सामान्य बल’ प्रयोग गरेको दाबी गरिए पनि गोली चल्नु भने अपवाद होइन, घटनाक्रमकै Turning Point भएको देखिन्छ।

 

अब मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ। तर रिजालको जवाफले एउटा कुरा स्पष्ट गरिदिएको छ—त्यो दिनको वास्तविक आदेश–श्रृङ्खला अझै कहीं न कहीं भित्ताको छायाँजस्तो लुकेकै छ। कुन तहले कति आदेश दियो, कसको निर्देशनले स्थिति शान्तिमा गइरहेको भिड अचानक गोलाबीचमा अड्कियो — यी सबै प्रश्नको उत्तर अब अदालतको तार्किक खोजीमै निर्भर रहनेछ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

‘घुँडा मुनिसम्म गोली हान्ने आदेश दिएको हुँ’

करोडौ राजश्व छलीमा मुछिए अग्रवाल,भन्सारले काट्यो पत्र

एमाले महाधिवेशनका लागि मालपोत प्रमुखले ५१ हजार चन्दा दिएका हुन ?

नागरिकताबाट वञ्चित आमा–छोरीको मृत्यु प्रकरण : छानबिन समिति स्थलगत अध्ययनमा

खोटाङ अस्पतालमा १० करोड बजेट छुट्टाएर अनुकुलको निमित्त मेसु लैजाँदै मन्त्री राई

सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका दुई डिएफओ निर्देशनालय तानिए

पर्साका एसपी भट्टका घुमुवा रामराज हेडक्वार्टर तानिए, एसपी भट्ट पनि सोधपुछमा

नासु र खरिदारको सरुवा स्थगित,बढुवामा ‘तरमारा’ वर्गलाई राक्ने प्रयास

बिशेष